Monday, April 30, 2012

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to raise an important issue which is of concern not only to the hon. Members of this House, but also to the entire country. The larger issue is -- I can assure my friends in the Uncorrected/Not for Publication  Government that I have no intention of referring to individuals – what is the capacity of our Indian State and all agencies of the State in pursuit of truth to find out where we have gone wrong? Today, we see in our neighbouring country on the western border, for somewhat similar facts, you almost had earthshaking consequences because the Government of the day did not take certain steps which would bring probity into public life. In India, we have spent 25 years trying to unearth the truth. It is a serious reflection on the health of our entire investigative process, its lack of independence that despite having got conclusive proof, we are unable to nail where the culprits are. I am more concerned really with the health of our investigative agencies than any other political factor. Obviously, we are all concerned with defence preparedness. It is of utmost importance to us that there is transparency in the procurement process. The Government, at some stage, had taken a decision, perhaps, rightly that we must eliminate middlemen so that collateral considerations don't come in. The Government, which took this decision, needs to be complimented for that. Yet, we had, in the mid-90s during a particular purchase, somebody intervening again as middleman. Even when the disclosures were made in 1987, from 1987 till 1989, not even an FIR was registered. In 1990, some steps were taken. Then you have repeated efforts to make sure that this whole process is stalled. I was personally aghast when I came across a question even being raised before our judicial institutions: the CBI is not a lawfully constituted body which can investigate the case. Something as absurd was this and therefore efforts were made to stall this. Fortunately we had interventions of the highest judiciary and the matter proceeded.
SHRI ARUN JAITLEY (contd.): Thereafter, you have, by that process commencing in 1990, India receiving some documents, and in 1999, a comprehensive charge sheet is filed. Sir, when the purchases were taking place, one company which had entered the whole process in October, 1985, was a company called the A.E. Services. Its contract with the Swedish supplier said, “We shall obtain for you the Indian order on or before 31st March, 1986, and only then, we are entitled to kickbacks.” Obviously, this gentleman was very powerful; he could swing the contract. The contract is finally executed on 24th of March, 1986. Who this gentleman was, and the pursuit of truth went on. In 1994, the Swiss Authorities finally informed the Government of India who the recipients were. And, they found that behind this company, the recipient was a gentleman whose name begins with ‘Q’. Within three days, he is allowed to escape the country. This is how the due process is defeated. Why was he so powerful that he could swing the contract? The monies are traced; the account is traced. You don’t need any further conclusive evidence. What did you do when the other Governments were in power? In 1999, a conclusive charge sheet, with entire evidence, is put in. When the United Front Government was in power, the Director, CBI, brought voluminous documents. The Government, in 1999, takes efforts in Malaysia, and the efforts to deport him didn’t succeed. The Government then, after a Friday verdict, moves the Supreme Court in Malaysia on Monday only to be told that he had gone from Malaysia to Argentina. Finally, when the present Government came to power in 2004, he is found out in Argentina. The Ambassador, Mr. Rath, is told, “We don’t want to pursue action against him because the action will be costly.” There were a series of judicial verdicts which scuttled the whole probe. Each one is appealed against and overturned. In 2004, one probe says, “No case is made out”. It is not even appealed against. And we give a whole burial to the case. This is now a sad chapter in history. Nothing more can be done. I do not know if fraud unravels everything, this will be a textbook illustration of a fraud as to how to kill the pursuit to get the truth. And, every time, some disclosure or some interview or some comment comes, it only comes in relation to the facts which are already in; most of them are in public domain. And the facts are very simple. Somebody swung the contract; somebody got the kickbacks. The details of the Swiss Accounts, which are very impossible to get, were obtained. Repeated efforts to cover up were there. And, this man, indeed, was very powerful, and then, he is allowed to escape. He jumps from one jurisdiction to another. And the Indian State looks helpless. You know the truth. You got at it. And you are not able to capture the man. Sir, as I said, initially, my intention is not to embarrass any Government or any party or any individual. But, is it not a case that we introspect that how easy it has become for people who indulge in this kind of activities to get away? You need friendly Governments. You need investigative agencies which have become utterly non-professional. The pace of investigation varies with the political colour of the Government in power. It slows down with the colour of the Government in power. And we prided ourselves when we looked at our Western neighbour, “Look, what a great democracy we are, the largest in the world, and where are you!” And, today is the date, and there can’t be a better day than this to introspect what they are doing in pursuit of a similar truth and how helpless we are looking at this. My intention, Sir, was only to draw the attention of the House to this hard reality.

विभीषण नहीं, अन्ना हजारे का भक्त हूं : कासमी

बिजनौर। अन्ना की कोर कमेटी से निष्कासन के बाद बिजनौर लौटे मुफ्ती शमऊन कासमी ने कहा कि वह अन्ना का सम्मान करते हैं और भ्रष्टाचार के विरोधी उनकी मुहिम से जुडे़ रहेंगे। उन्हें राजनीति से भी कोई परहेज नहीं है।

जासूसी के आरोप में 22 अप्रैल को अन्ना की कोर कमेटी से निकाले गए बिजनौर निवासी मुफ्ती शमऊन कासमी का कहना है कि वह 'विभीषण' नहीं, बल्कि अन्ना के भक्त हैं। उन पर लगाए गये आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कोर कमेटी से हटने का खुद ही फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, किरन बेदी व प्रशांत भूषण ने अन्ना को कैप्चर कर रखा है। वह अन्ना का सम्मान करते हैं, लेकिन ये चारों जनता के पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं। उनके संघ अथवा किसी भी राजनैतिक दल से संबंध नहीं हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से हवाई जहाज में मुलाकात अचानक हुई थी। मेरठ में शनिवार को सपा नेता अरशद मक्की के घर प्रेस वार्ता करने पर कहा कि उनसे पुराने संबंध हैं। उन्हें भी राजनीति से कोई परहेज नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बहुत आशाएं हैं। मुफ्ती शमऊन कासमी का कहना था कि वह एक सप्ताह तक अज्ञातवास में नहीं रहे, बल्कि इस अवधि के दौरान दिल्ली में धार्मिक नेताओं से भेंट की और भ्रष्टाचार खत्म करने में सहयोग की अपील की। वह देवबंद दारूल उलूम के वाइस चांसलर व लखनऊ में धार्मिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी की बैठक से बाहर आने के बाद वह विचलित हो गये थे। इसलिए वह भूलवश कह गये कि मुस्लिम होने के कारण ही उन पर आरोप लगाये गये हैं, जबकि वह यह कहना चाहते थे कि कमेटी में किसी मुस्लिम के न होने पर विपरीत प्रभाव पडे़गा।

China launches two navigation satellites

BEIJING: China on Monday successfully launched two more satellites for its proposed Beidou global navigation and positioning network being built to counter the US Global Position System (GPS).
With the two, China has so far launched 13 satellites to form part of the Beidou system.
The Beidou-2 satellites, launched from the Xichang Satellite Launch Centre in the south-western province of Sichuan, was boosted by a Long March-3B carrier rocket and has entered the scheduled orbit, the centre said in a statement.
It is the first time China has launched two navigation satellites with one rocket, and the two satellites will help to improve the accuracy of the Beidou, or Compass system, it said.
China will launch three more satellites for the Beidou network this year and a global satellite positioning and navigation system will be completed in 2020 with more than 30 orbiters, it said.
Monday’s mission marked the 160th flight of China’s Long March series of carrier rockets, state-run Xinhua reported.

Appointments of Governors

Rashtrapati Bhavan (Presidential Palace) announced on Saturday night.

E S L Narasimhan and K Sankaranarayanan fresh terms as Governors of Andhra Pradesh and Maharashtra respectively.

B V Wanchoo was on Saturday named as the new Governor of Goa.

Aziz Qureshi was appointed as the next Governor of Uttarakhand.

Margaret Alva will move to a Rajasthan as Governor for the remainder of her term,

Appointments made at the Congress Core Group meeting on Friday presided over by party President Sonia Gandhi with Prime Minister Manmohan Singh by her side.

The Syrian unrest suicide bombing in Damascus

Iran on Saturday condemned a deadly suicide bombing in Damascus, charging that such “terrorist actions” were the work of foreign governments that wanted to arm the Syrian opposition.Iran “condemns terrorist act that resulted in killing and injuring Syrian people and also condemns foreign intervention,” the deputy foreign minister in charge of Arab and African affairs, Hossein Amirabdolahian, said in a statement posted on his ministry’s website.”The parties who back sending weapons to Syria are responsible for killing innocent people. Some parties, by sending weapons and (committing) terrorist actions in this country, are pursuing their own specific goals,” he said. State media said at least 11 people died and 28 were wounded in yesterday’s suicide bombing which hit worshippers leaving a mosque after the main weekly prayers.The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said two civilians died. Syria is the chief Middle East ally of Iran, which has pledged its support to beleaguered President Bashar al-Assad.The persistent bloodshed has endangered a hard-won truce brokered by international peace envoy Kofi Annan even before the full deployment of a promised 300-strong UN military observer mission.Amirabdolahian stressed in his statement that the solution to the Syrian unrest should be a “solely political one” that incorporates reforms promised by Assad. “Some parties consider themselves above the UN and its special envoy’s plan and are trying to impose their will with hasty actions,” he said, in another swipe at countries that have argued in favour of arming the Syrian opposition.Amirabdolahian did not name them but Iran’s Gulf Arab rivals Qatar and Saudi Arabia have been among the most outspoken champions of arming the rebels, although both governments insist they are not yet doing so. US officials have voiced suspicion that Iran is supplying Assad’s regime with weapons and military advisers, but Tehran has denied
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Nano Mission – Towards Global Knowledge Hub

Nano Technology is acknowledge-intensive and ‘enabling technology’ which will influence a wide range of products and processes. It will have far-reaching implications for national economy and development. The Department of Science and Technology (DST) launched many initiatives over the period of time and Nano was one of them. DST launched a modest programme called Nano Science and Technology Initiative (NIST) in 2001 in Nano Sciences. The Nano Mission is successor of this programme. The Government approved this as Nano Mission in 2007 with an allocation of Rs 1000/- crore for 5 years. The Nano Mission has been structured in a manner to achieve synergy between the national research efforts of various agencies in this field and launch new programmes in a concerted fashion. Today India has emerged 6th worldwide in terms of scientific publications. An active research community of about 1000 researchers has emerged. Besides, some interesting applications have already come out of the country.
Capacity building of the research is of utmost importance for Nano Mission so that India can emerge as a global knowledge hub. Large number of man power is getting prime attention in research and fundamental aspects of Nano science and training. Nano Mission is also striving for developments of products and processes for national development, especially in the area of national relevance like safe drinking water, materials development, sensors development, drug delivery etc. The objectives of Nano Mission include basic research promotion, infrastructure development, Nano applications and technology development, human resources development and international collaboration.
Basic Research Promotion
Basic research being carried out by individual scientist and /or groups of scientists will be funded. The Centers of excellence pursuing studies leading to fundamental understanding of matter that enables control and manipulation at the Nano scale will be created.
Infrastructure For Research
A chain of shared facility of expensive and sophisticated equipments required for various activities will be established across the country. Investigation on Nano scale require optical tweezer, Nano Indentor, Transmission Electron Microscope, Atomic Force Microscope, Scanning Tunneling Microscope, Matrix Assisted Laser Desorption Time of Flight Mass Spectrometer, Microarray Spotter and Scanner etc.
Nano Applications and Technology Development Programme
To catalyze Nano Application and Technology Development programme leading to products and devices, the Mission proposes to promote application-oriented R&D projects, establish Nano Applications and Technology Development Centers, Nano-Technology Business Incubators etc. The industrial sector is being involved directly or through Public Private Partnership ventures into this Mission.
Human Resources Development
The Mission will focus on providing effective education and training to researchers and professionals in diversified fields so that a genuine interdisciplinary culture for nanoscale science, engineering and technology can emerge. M. A. and M. Sc. programmes will be benefited. National and Overseas post-doctoral fellowships, chairs in universities are other aspects.
International Collaboration
          Academia-industry partnership at the international level is one of the aspect under international collaboration. Besides, exploratory visits of scientists, organization of joint workshop, conferences and research projects, access to sophisticated research facilities abroad etc., are being achieved.
Structure and Activities
Nano Mission is steered by Nano Mission Council. The technical programmes are being guided by two advisory groups namely Nano Science Advisory Group (NSAG) and the Nano Applications and Technology Advisory Group (NATAG). Department of Science & Technology has supported a number of activities in Nano Science and Technology.
           Individual scientists have been supported for R & D projects. Detailed technologies have been developed for the medical purposes. Membrane scaffolds for wound healing using chitin/chitosan gels containing nanoparticles and nanoparticles for ophthalmic drug delivery have been developed by Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi and Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad and USV, Mumbai respectively. Around 130 projects have been supported for individual scientists mainly working on fundamental scientific aspects of nanoscale system. Extensive studies on semiconductor nanocrystals have been undertaken in several projects. As semiconductor particles exhibit size-dependent properties like scaling of the energy gap and corresponding change in the optical properties, they are considered as technologically important materials. Several projects have looked into synthesis of important nano materials like CdSe, ZnO etc. Size tunable, organic soluble industrially important CdS, AIN, GaN and InN nanocrystals have been  prepared by employing novel solvo thermal techniques and some soft chemical routes.
The other discovery of flow of various liquids and gases over a mat of single-walled carbon nanotube (SWNT) bundles generate electrical signals. This has several important technological implications. Development of micro fluidic devices will have several applications in the fields of biotechnology, pharmaceutical industry, drug delivery, intelligent pneumatic systems, information technology etc.
DST has established an array of sophisticated equipments to enable researchers to work with nanoscale system. Eleven Units/Core Groups on Nano Science  have been sanctioned across the country. They house some of the more sophisticated facility for sharing with other scientists in the region and would help in promoting scientific research on nanoscale system in a decentralized manner. Seven centres for Nano Technology focusing on development of specific applications and a centre for excellence on Computational Materials has also been established. Joint R & D activities are taking place with several countries. DST has also promoted Joint Institution-Industry Linked Projects and some other Public Private Partnership activities for human resource development. (PIB Feature.)
Kalpana Palkhiwala*

Islamists march to Egypt Defence Ministry
Hundreds of Islamist protesters marched on to Egypt's Defence Ministry, denouncing the ruling military council and demanding that officials of the Hosni Mubarak regime be disallowed from the presidential race. The protesters included supporters of the disqualified Salafist candidate Hazem Salah Abu Ismail, whose candidature was ruled out on grounds that his mother had been given an American citizenship. Abu Ismail warned last night of "unknown reactions" of his backers to what they see as "injustice" over his exclusion from the presidential race.>His comments came shortly after thousands of protesters, mostly his supporters, marched at midnight to Egypt's Defence Ministry, chanting slogans against Field Marshal Hussein Tantawi. <"Down with the military council," shouted demonstrators, calling on the generals who took over from Mubarak step down.>There has been an increasing perception among the people in Egypt that the ruling military may try to get a loyalist elected as the next president. The election commission announced the final list of 13 candidates for the presidential election on Thursday after disqualifying 10 candidates. >While two top Islamist candidates were disqualified, the candidature of Ahmed Shafiq, who served as prime minister in the deposed Mubarak regime during last year's uprising, was upheld.Abu Ismail's supporters have staged a sit-in in Tahrir Square for more than a week now, protesting the Elections Commission's decision to disqualify him from the race after proving that his late mother had obtained an American nationality.The protesters have demanded the dissolution of the elections commission. The military police blocked the roads to the Defence Ministry but the protesters, estimated to be around 2,000, stayed overnight near the ministry, according to Al-Masry Al-Youm.In a poetic post on Facebook, Abu Ismail wrote, "People feel that injustice blocks the road against them. This makes them leave their homes and beds and respond to the calls to break the chains". Before his disqualification, Abu Ismail had emerged as one of the most popular presidential candidates. His simplistic rhetoric over following the Sharia and defending citizens' dignity attracted much support. This month an opinion poll by Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies showed that before his exclusion Abu Ismail had topped the presidential race with 26 per cent of votes, while Hosni Mubarak's spy chief Omar Suleiman, also since excluded, garnered 21 per cent of the votes

Antony meets Karuna on Prez poll; to report to Sonia

Congress leader and Defence Minister A K Antony on Sunday met DMK chief M Karunanidhi as part of consultation process among UPA allies on the Presidential election to arrive at a consensus leader to succeed incumbent Pratibha Patil, who is retiring on 25th July.

After more than an hour-long meeting, Antony told reporters that he would convey the DMK leader’s views on the issue to Congress President Sonia Gandhi.
“It was a very, very fruitful meeting. I will report to the Congress President whatever he said”, he told reporters, refusing to disclose details about his discussion.
Observing that Gandhi had asked him to meet the DMK chief to discuss about the “present political situation”, he said “What we discussed, I will convey to the Congress President”.
He said Karunanidhi is one of the seniormost leaders in the country and “we always value his advice”.
Antony’s meeting with Karunanidhi comes close on the heels of Agriculture Minister and NCP leader Sharad Pawar’s consultation with the Congress President a few days ago.

नकली नोट रिसर्व बैंक और सरकार

देश के रिज़र्व बैंक के वाल्ट पर सीबीआई ने छापा डाला. उसे वहां पांच सौ और हज़ार रुपये के नक़ली नोट मिले. वरिष्ठ अधिकारियों से सीबीआई ने पूछताछ भी की. दरअसल सीबीआई ने नेपाल-भारत सीमा के साठ से सत्तर विभिन्न बैंकों की शाखाओं पर छापा डाला था, जहां से नक़ली नोटों का कारोबार चल रहा था. इन बैंकों के अधिकारियों ने सीबीआई से कहा कि उन्हें ये नक़ली नोट भारत के रिजर्व बैंक से मिल रहे हैं. इस पूरी घटना को भारत सरकार ने देश से और देश की संसद से छुपा लिया. या शायद सीबीआई ने भारत सरकार को इस घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं. देश अंधेरे में और देश को तबाह करने वाले रोशनी में हैं. आइए, आपको आज़ाद भारत के सबसे बड़े आपराधिक षड्‌यंत्र के बारे में बताते हैं, जिसे हमने पांच महीने की तलाश के बाद आपके सामने रखने का फ़ैसला किया है. कहानी है रिज़र्व बैंक के माध्यम से देश के अपराधियों द्वारा नक़ली नोटों का कारोबार करने की.

नक़ली नोटों के कारोबार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया है. आम जनता के हाथों में नक़ली नोट हैं, पर उसे ख़बर तक नहीं है. बैंक में नक़ली नोट मिल रहे हैं, एटीएम नक़ली नोट उगल रहे हैं. असली-नक़ली नोट पहचानने वाली मशीन नक़ली नोट को असली बता रही है. इस देश में क्या हो रहा है, यह समझ के बाहर है. चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात से यह पता चला है कि जो कंपनी भारत के लिए करेंसी छापती रही, वही 500 और 1000 के नक़ली नोट भी छाप रही है. हमारी तहक़ीक़ात से यह अंदेशा होता है कि देश की सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जाने-अनजाने में नोट छापने वाली विदेशी कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं. अब सवाल यही है कि इस ख़तरनाक साज़िश पर देश की सरकार और एजेंसियां क्यों चुप हैं?

एक जानकारी जो पूरे देश से छुपा ली गई, अगस्त 2010 में सीबीआई की टीम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वाल्ट में छापा मारा. सीबीआई के अधिकारियों का दिमाग़ उस समय सन्न रह गया, जब उन्हें पता चला कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ख़ज़ाने में नक़ली नोट हैं. रिज़र्व बैंक से मिले नक़ली नोट वही नोट थे, जिसे पाकिस्तान की खु़फिया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत भेज रही है. सवाल यह है कि भारत के रिजर्व बैंक में नक़ली नोट कहां से आए? क्या आईएसआई की पहुंच रिज़र्व बैंक की तिजोरी तक है या फिर कोई बहुत ही भयंकर साज़िश है, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर चुकी है. सीबीआई इस सनसनीखेज मामले की तहक़ीक़ात कर रही है. छह बैंक कर्मचारियों से सीबीआई ने पूछताछ भी की है. इतने महीने बीत जाने के बावजूद किसी को यह पता नहीं है कि जांच में क्या निकला? सीबीआई और वित्त मंत्रालय को देश को बताना चाहिए कि बैंक अधिकारियों ने जांच के दौरान क्या कहा? नक़ली नोटों के इस ख़तरनाक खेल पर सरकार, संसद और जांच एजेंसियां क्यों चुप है तथा संसद अंधेरे में क्यों है?

अब सवाल यह है कि सीबीआई को मुंबई के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में छापा मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? रिजर्व बैंक से पहले नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के क़रीब 70-80 बैंकों में छापा पड़ा. इन बैंकों में इसलिए छापा पड़ा, क्योंकि जांच एजेंसियों को ख़बर मिली है कि पाकिस्तान की खु़फ़िया एजेंसी आईएसआई नेपाल के रास्ते भारत में नक़ली नोट भेज रही है. बॉर्डर के इलाक़े के बैंकों में नक़ली नोटों का लेन-देन हो रहा है. आईएसआई के रैकेट के ज़रिए 500 रुपये के नोट 250 रुपये में बेचे जा रहे हैं. छापे के दौरान इन बैंकों में असली नोट भी मिले और नक़ली नोट भी. जांच एजेंसियों को लगा कि नक़ली नोट नेपाल के ज़रिए बैंक तक पहुंचे हैं, लेकिन जब पूछताछ हुई तो सीबीआई के होश उड़ गए. कुछ बैंक अधिकारियों की पकड़-धकड़ हुई. ये बैंक अधिकारी रोने लगे, अपने बच्चों की कसमें खाने लगे. उन लोगों ने बताया कि उन्हें नक़ली नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये नोट रिजर्व बैंक से आए हैं. यह किसी एक बैंक की कहानी होती तो इसे नकारा भी जा सकता था, लेकिन हर जगह यही पैटर्न मिला. यहां से मिली जानकारी के बाद ही सीबीआई ने फ़ैसला लिया कि अगर नक़ली नोट रिजर्व बैंक से आ रहे हैं तो वहीं जाकर देखा जाए कि मामला क्या है. सीबीआई ऱिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहुंची, यहां उसे नक़ली नोट मिले. हैरानी की बात यह है कि रिज़र्व बैंक में मिले नक़ली नोट वही नोट थे, जिन्हें आईएसआई नेपाल के ज़रिए भारत भेजती है.

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया में नक़ली नोट कहां से आए, इस गुत्थी को समझने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में नक़ली नोटों के मामले को समझना ज़रूरी है. दरअसल हुआ यह कि आईएसआई की गतिविधियों की वजह से यहां आएदिन नक़ली नोट पकड़े जाते हैं. मामला अदालत पहुंचता है. बहुत सारे केसों में वकीलों ने अनजाने में जज के सामने यह दलील दी कि पहले यह तो तय हो जाए कि ये नोट नक़ली हैं. इन वकीलों को शायद जाली नोट के कारोबार के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, स़िर्फ कोर्ट से व़क्त लेने के लिए उन्होंने यह दलील दी थी. कोर्ट ने जब्त हुए नोटों को जांच के लिए सरकारी लैब भेज दिया, ताकि यह तय हो सके कि ज़ब्त किए गए नोट नक़ली हैं. रिपोर्ट आती है कि नोट असली हैं. मतलब यह कि असली और नक़ली नोटों के कागज, इंक, छपाई और सुरक्षा चिन्ह सब एक जैसे हैं. जांच एजेंसियों के होश उड़ गए कि अगर ये नोट असली हैं तो फिर 500 का नोट 250 में क्यों बिक रहा है. उन्हें तसल्ली नहीं हुई. फिर इन्हीं नोटों को टोक्यो और हांगकांग की लैब में भेजा गया. वहां से भी रिपोर्ट आई कि ये नोट असली हैं. फिर इन्हें अमेरिका भेजा गया. नक़ली नोट कितने असली हैं, इसका पता तब चला, जब अमेरिका की एक लैब ने यह कहा कि ये नोट नक़ली हैं. लैब ने यह भी कहा कि दोनों में इतनी समानताएं हैं कि जिन्हें पकड़ना मुश्किल है और जो विषमताएं हैं, वे भी जानबूझ कर डाली गई हैं और नोट बनाने वाली कोई बेहतरीन कंपनी ही ऐसे नोट बना सकती है. अमेरिका की लैब ने जांच एजेंसियों को पूरा प्रूव दे दिया और तरीक़ा बताया कि कैसे नक़ली नोटों को पहचाना जा सकता है. इस लैब ने बताया कि इन नक़ली नोटों में एक छोटी सी जगह है, जहां छेड़छाड़ हुई है. इसके बाद ही नेपाल बॉर्डर से सटे बैंकों में छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ. नक़ली नोटों की पहचान हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि नेपाल से आने वाले 500 एवं 1000 के नोट और रिज़र्व बैंक में मिलने वाले नक़ली नोट एक ही तरह के कैसे हैं. जिस नक़ली नोट को आईएसआई भेज रही है, वही नोट रिजर्व बैंक में कैसे आया. दोनों जगह पकड़े गए नक़ली नोटों के काग़ज़, इंक और छपाई एक जैसी क्यों है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत के 500 और 1000 के जो नोट हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी है, जिसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है और पाकिस्तान के पास वह टेक्नोलॉजी है ही नहीं. इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जहां से ये नक़ली नोट आईएसआई को मिल रहे हैं, वहीं से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को भी सप्लाई हो रहे हैं. अब दो ही बातें हो सकती हैं. यह जांच एजेंसियों को तय करना है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की मिलीभगत से नक़ली नोट आया या फिर हमारी अर्थव्यवस्था ही अंतरराष्ट्रीय मा़फ़िया गैंग की साज़िश का शिकार हो गई है. अब सवाल उठता है कि ये नक़ली नोट छापता कौन है.

हमारी तहक़ीक़ात डे ला रू नाम की कंपनी तक पहुंच गई. जो जानकारी हासिल हुई, उससे यह साबित होता है कि नक़ली नोटों के कारोबार की जड़ में यही कंपनी है. डे ला रू कंपनी का सबसे बड़ा करार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ था, जिसे यह स्पेशल वॉटरमार्क वाला बैंक नोट पेपर सप्लाई करती रही है. पिछले कुछ समय से इस कंपनी में भूचाल आया हुआ है. जब रिजर्व बैंक में छापा पड़ा तो डे ला रू के शेयर लुढ़क गए. यूरोप में ख़राब करेंसी नोटों की सप्लाई का मामला छा गया. इस कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ ऐसे नोट दे दिए, जो असली नहीं थे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम इंग्लैंड गई, उसने डे ला रू कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की. नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने हम्प्शायर की अपनी यूनिट में उत्पादन और आगे की शिपमेंट बंद कर दी. डे ला रू कंपनी के अधिकारियों ने भरोसा दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि कंपनी से जुड़ी कई गंभीर चिंताएं हैं. अंग्रेजी में कहें तो सीरियस कंसर्नस. टीम वापस भारत आ गई.

डे ला रू कंपनी की 25 फीसदी कमाई भारत से होती है. इस ख़बर के आते ही डे ला रू कंपनी के शेयर धराशायी हो गए. यूरोप में हंगामा मच गया, लेकिन हिंदुस्तान में न वित्त मंत्री ने कुछ कहा, न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई बयान दिया. रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों ने जो चिंताएं बताईं, वे चिंताएं कैसी हैं. इन चिंताओं की गंभीरता कितनी है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डील बचाने के लिए कंपनी ने माना कि भारत के रिज़र्व बैंक को दिए जा रहे करेंसी पेपर के उत्पादन में जो ग़लतियां हुईं, वे गंभीर हैं. बाद में कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव जेम्स हसी को 13 अगस्त, 2010 को इस्ती़फा देना पड़ा. ये ग़लतियां क्या हैं, सरकार चुप क्यों है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों ख़ामोश है. मज़ेदार बात यह है कि कंपनी के अंदर इस बात को लेकर जांच चल रही थी और एक हमारी संसद है, जिसे कुछ पता नहीं है.

5 जनवरी, 2011 को यह ख़बर आई कि भारत सरकार ने डे ला रू के साथ अपने संबंध ख़त्म कर लिए. पता यह चला कि 16,000 टन करेंसी पेपर के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे ला रू की चार प्रतियोगी कंपनियों को ठेका दे दिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे ला रू को इस टेंडर में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित भी नहीं किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने इतना बड़ा फै़सला क्यों लिया. इस फै़सले के पीछे तर्क क्या है. सरकार ने संसद को भरोसे में क्यों नहीं लिया. 28 जनवरी को डे ला रू कंपनी के टिम कोबोल्ड ने यह भी कहा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि डे ला रू का अब आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई समझौता होगा या नहीं. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डे ला रू से कौन बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है. मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ख़ामोश रहा.

इस तहक़ीक़ात के दौरान एक सनसनीखेज सच सामने आया. डे ला रू कैश सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2005 में सरकार ने दफ्तर खोलने की अनुमति दी. यह कंपनी करेंसी पेपर के अलावा पासपोर्ट, हाई सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंट, होलोग्राम और कैश प्रोसेसिंग सोल्यूशन में डील करती है. यह भारत में असली और नक़ली नोटों की पहचान करने वाली मशीन भी बेचती है. मतलब यह है कि यही कंपनी नक़ली नोट भारत भेजती है और यही कंपनी नक़ली नोटों की जांच करने वाली मशीन भी लगाती है. शायद यही वजह है कि देश में नक़ली नोट भी मशीन में असली नज़र आते हैं. इस मशीन के सॉफ्टवेयर की अभी तक जांच नहीं की गई है, किसके इशारे पर और क्यों? जांच एजेंसियों को अविलंब ऐसी मशीनों को जब्त करना चाहिए, जो नक़ली नोटों को असली बताती हैं. सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि डे ला रू कंपनी के रिश्ते किन-किन आर्थिक संस्थानों से हैं. नोटों की जांच करने वाली मशीन की सप्लाई कहां-कहां हुई है.

हमारी जांच टीम को एक सूत्र ने बताया कि डे ला रू कंपनी का मालिक इटालियन मा़िफया के साथ मिलकर भारत के नक़ली नोटों का रैकेट चला रहा है. पाकिस्तान में आईएसआई या आतंकवादियों के पास जो नक़ली नोट आते हैं, वे सीधे यूरोप से आते हैं. भारत सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और देश की जांच एजेंसियां अब तक नक़ली नोटों पर नकेल इसलिए नहीं कस पाई हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां अब तक इस मामले में पाकिस्तान, हांगकांग, नेपाल और मलेशिया से आगे नहीं देख पा रही हैं. जो कुछ यूरोप में हो रहा है, उस पर हिंदुस्तान की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चुप है.

अब सवाल उठता है कि जब देश की सबसे अहम एजेंसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया, तब सरकार ने क्या किया. जब डे ला रू ने नक़ली नोट सप्लाई किए तो संसद को क्यों नहीं बताया गया. डे ला रू के साथ जब क़रार ़खत्म कर चार नई कंपनियों के साथ क़रार हुए तो विपक्ष को क्यों पता नहीं चला. क्या संसद में उन्हीं मामलों पर चर्चा होगी, जिनकी रिपोर्ट मीडिया में आती है. अगर जांच एजेंसियां ही कह रही हैं कि नक़ली नोट का काग़ज़ असली नोट के जैसा है तो फिर सप्लाई करने वाली कंपनी डे ला रू पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. सरकार को किसके आदेश का इंतजार है. समझने वाली बात यह है कि एक हज़ार नोटों में से दस नोट अगर जाली हैं तो यह स्थिति देश की वित्तीय व्यवस्था को तबाह कर सकती है. हमारे देश में एक हज़ार नोटों में से कितने नोट जाली हैं, यह पता कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जाली नोट अब हमारे बैंकों और एटीएम मशीनों से निकल रहे हैं.
डे ला रू का नेपाल और आई एस आई कनेक्शन

कंधार हाईजैक की कहानी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन इस अध्याय का एक ऐसा पहलू है, जो अब तक दुनिया की नज़र से छुपा हुआ है. इस खउ-814 में एक ऐसा शख्स बैठा था, जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे. इस आदमी को दुनिया भर में करेंसी किंग के नाम से जाना जाता है. इसका असली नाम है रोबेर्टो ग्योरी. यह इस जहाज में दो महिलाओं के साथ स़फर कर रहा था. दोनों महिलाएं स्विट्जरलैंड की नागरिक थीं. रोबेर्टो़ खुद दो देशों की नागरिकता रखता है, जिसमें पहला है इटली और दूसरा स्विट्जरलैंड. रोबेर्टो को करेंसी किंग इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह डे ला रू नाम की कंपनी का मालिक है. रोबेर्टो ग्योरी को अपने पिता से यह कंपनी मिली. दुनिया की करेंसी छापने का 90 फी़सदी बिजनेस इस कंपनी के पास है. यह कंपनी दुनिया के कई देशों कें नोट छापती है. यही कंपनी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भी काम करती है. जैसे ही यह जहाज हाईजैक हुआ, स्विट्जरलैंड ने एक विशिष्ट दल को हाईजैकर्स से बातचीत करने कंधार भेजा. साथ ही उसने भारत सरकार पर यह दबाव बनाया कि वह किसी भी क़ीमत पर करेंसी किंग रोबेर्टो ग्योरी और उनके मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. ग्योरी बिजनेस क्लास में स़फर कर रहा था. आतंकियों ने उसे प्लेन के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया. लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन ग्योरी आराम से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था. उसके पास सैटेलाइट पेन ड्राइव और फोन थे.यह आदमी कंधार के हाईजैक जहाज में क्या कर रहा था, यह बात किसी की समझ में नहीं आई है. नेपाल में ऐसी क्या बात है, जिससे स्विट्जरलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया भर के नोटों को छापने वाली कंपनी के मालिक को वहां आना पड़ा. क्या वह नेपाल जाने से पहले भारत आया था. ये स़िर्फ सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार के पास होना चाहिए. संसद के सदस्यों को पता होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए थी. संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी. शायद हिंदुस्तान में फैले जाली नोटों का भेद खुल जाता.

नकली नोंटों का मायाजाल
सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि 2006 से 2009 के बीच 7.34 लाख सौ रुपये के नोट, 5.76 लाख पांच सौ रुपये के नोट और 1.09 लाख एक हज़ार रुपये के नोट बरामद किए गए. नायक कमेटी के मुताबिक़, देश में लगभग 1,69,000 करोड़ जाली नोट बाज़ार में हैं. नक़ली नोटों का कारोबार कितना ख़तरनाक रूप ले चुका है, यह जानने के लिए पिछले कुछ सालों में हुईं कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में जानते हैं. इन बैठकों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश की एजेंसियां सब कुछ जानते हुए भी बेबस और लाचार हैं. इस धंधे की जड़ में क्या है, यह हमारे ख़ुफिया विभाग को पता है. नक़ली नोटों के लिए बनी ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत नक़ली नोट प्रिंट करने वालों के स्रोत तक नहीं पहुंच सका है. नोट छापने वाले प्रेस विदेशों में लगे हैं. इसलिए इस मुहिम में विदेश मंत्रालय की मदद लेनी होगी, ताकि उन देशों पर दबाव डाला जा सके. 13 अगस्त, 2009 को सीबीआई ने एक बयान दिया कि नक़ली नोट छापने वालों के पास भारतीय नोट बनाने वाला गुप्त सांचा है, नोट बनाने वाली स्पेशल इंक और पेपर की पूरी जानकारी है. इसी वजह से देश में असली दिखने वाले नक़ली नोट भेजे जा रहे हैं. सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि नक़ली नोटों के मामलों की तहक़ीक़ात के लिए देश की कई एजेंसियों के सहयोग से एक स्पेशल टीम बनाई गई है. 13 सितंबर, 2009 को नॉर्थ ब्लॉक में स्थित इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड क्वार्टर में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इकोनोमिक इंटेलिजेंस की सारी अहम एजेंसियों ने हिस्सा लिया. इसमें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, वित्त मंत्रालय, सीबीआई और सेंट्रल इकोनोमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि मौजूद थे. इस मीटिंग का निष्कर्ष यह निकला कि जाली नोटों का कारोबार अब अपराध से बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है. इससे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबी, डीआरआई, ईडी, सीबीआई, सीईआईबी, कस्टम और अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि मौजूद थे. इस बैठक में यह तय हुआ कि ब्रिटेन के साथ यूरोप के दूसरे देशों से इस मामले में बातचीत होगी, जहां से नोट बनाने वाले पेपर और इंक की सप्लाई होती है. तो अब सवाल उठता है कि इतने दिनों बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जांच एजेंसियों को किसके आदेश का इंतजार है?

Ex- US toxic ship entry in Indian waters challenged in Supreme Court

Ex- US toxic ship entry in Indian waters challenged in Supreme Court

New Delhi 27/4/2012: An application has been filed in Supreme Court in the matter of a hazardous end-of-life vessel named 'Oriental Nicety' (formerly Exxon Valdez, Exxon Mediterranean, Sea River Mediterranean, S/R Mediterranean, Mediterranean, and Dong Fang Ocean) which has been purchased by Best Oasis Company, (a subsidiary of Priya Blue Industries Pvt Ltd) in the Indian waters in the name of dismantling and recycling. The minutes of the court constituted Inter-ministerial committee (IMC) on shipbreaking and a sensitive document that has been filed in the court reveal the repeated security concerns which remain unaddressed.

The hazardous wastes/shipbreaking case Writ Petition (Civil) 657/1995 is coming up for hearing on May 3, 2012.

The following are the prayers in the application.

A relevant sensitive document (that is corroborated by recent minutes of IMC's 14th meeting dated February 2012) is
(i) Direct the Union of India to ensure that no end-of-life ship should be allowed without prior decontamination in the country of export as per this Hon’ble Court’s order dated October 14, 2003,

(ii) Direct the Union of India to send back all hazardous wastes laden end-of-life ships entering/ or have entered the Indian territorial waters without prior informed consent and without prior decontamination keeping in view the environmental principles,
(iii) Direct inquiry by an independent trans-disciplinary investigating agency to ascertain the circumstances of the dead US ship’s arrival in Indian territorial waters, to make concerned officials accountable for their acts of omission and commission and seek a detailed report on more than 1200 ships broken in last 5 years and more than 5924 ships broken since 1982;
(iv) Direct Union of India to ensure compliance with the recommendations of the Hon'ble Court constituted Inter-ministerial committee (IMC) on ship-breaking

The illegal traffic of this dead ship must be stopped besides investigating the possibility of fake documents which came to light in the earlier case of Platinum II, a US ship. The Ministry of Environment & Forests has invoked the Precautionary Principle and directed that granting permission for beaching and breaking, purposes of the ship will not be advisable in the case of Platinum II. It may be mentioned that precautionary principle is the basis of UN conventions, such as Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). India is a signatory to these conventions and has ratified them as well. The ex-Exxon Valdez is violating these international laws besides the court's order.

For Details: Gopal Krishna, ToxicsWatch Alliance (TWA), New Delhi, New Delhi, Phone: +91-11-2651781, Fax: +91-11-26517814, Mb: 9818089660, E-mail:, Web:

Wan Ho Shon,Li Xuerui qualify for London Olympics

Shon bags his maiden Super Series title; Xuerui keeps Chinese flag flying
New Delhi: Wan Ho Shon of Korea celebrated his qualification for the London Olympics with a sensational upset win over world number one and top seed Lee Chong Wei of Malaysia to lift the men’s singles title while Asian champion Li Xuerui ensured that the China would not go back empty handed from the second edition of the Yonex-Sunrise India Open 2012-OSIM BWF World Superseries on Sunday with a title triumph in women’s singles.

Shon, who was assured his Olympic berth when he defeated Denmark’s Peter Gade at the quarterfinal stage, was considered a rank outsider against a player whom he had lost to four times before. However, the Korean was prepared for Chong Wei’s flat and fast game and it was his defensive skills under pressure that gave Shon the advantage on crucial points.

Chong Wei was late to get off the block and Shon took advantage of his opponent’s sluggishness to pocket the first game. The Malaysian hit back in the second but it was the tenacity of the Korean that saw his through in the decider.

At one stage, Shon looked like running away with the match when he opened up an 18-13 lead in the decider but Chong Wei retaliated with some grate down the line smashes to take six points in row.

A mistake on the net dribble allowed Shon to level scores and the Korean then kept his nerve and squeezed through the next two points to claim his maiden Super Series title.
“I have been playing well throughout this tournament and hence I was confident of a good show against Chong Wei,” said Shon after the match.

Chong Wei on his part was satisfied with his performance in the tournament. “I am coming back after a shoulder injury I am happy that I managed to reach the final. He was the better player today and he won,” said the world number one.

The women’s singles final also provided an exciting end to the tournament in front of a sizeable crowd at the Siri Fort Sports Complex.
With the women’s doubles pair of Yixin Bao and Qianxin Zhong losing the final and no other Chinese contender in the other three categories, the badminton powerhouse needed Xuerui to come good against Schenk, who had accounted for two of their stars in the earlier rounds.

The second seed began erratically in the first game as Schenk kept mixing her game plan. But once she managed to understand what her opponent was trying to do, Xuerui began to control the rallies and consolidated her position in the top-four of the world ranking in the last competition of the London Olympic qualification period with a 14-21, 21-17, 21-8 victory over giant killer Schenk in 47 minutes.

Following the first game reversal, Xuerui raced to an 8-0 lead by forcing Schenk to take risks to earn points. The German fell for the trap initially but managed to come back with some lucky net chords and a combative approach that makes her a very difficult opponent.

However, Xuerui kept her cool despite Schenk closing on her at 17-16 after having led 15-6 at one stage.
The decider proved to be a one-sided affair as Schenk got desperate to take control of the match and made too many errors in the bargain.

Results (final):
Women’s singles: 2-Li Xuerui (CHN) bt Juliane Schenk (GER) 14-21, 21-17, 21-8
Women’s doubles: 6-Ha Na Kim/Kyung Eun Jung (KOR) bt Qianxin Zhong/Yixin Bao (CHN) 21-17, 21-18
Men’s singles: Wan Ho Shon (KOR) bt 1-Lee Chong Wei (MAS) 21-18, 14-21, 21-19
Men’s doubles: Bodin Issara/Maneepong Jongjit (THA) bt 2-Sung Hyun Ko/Yeon Seong Yoo (KOR) 21-17, 14-21, 21-14
Mixed doubles: Tontowi Ahmad/Liliana Natsir (INA) bt Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam 21-16, 12-21, 21-14

BAI thanks its sponsors OSIM, Yonex-Sunrise, ONGC, Syndicate Bank, Bank of Maharashtra, Bank of India, SAIL, BBD University, Lucknow and Ministry of Sports and Youth Affairs for their generous support.

It also thanks its official broadcaster Sony Six and DD Sports for the live telecast of the event and the spectators who came in large numbers to watch the matches and support the Indian players.


The Badminton Association of India under the guidance of President Akhilesh Das Gupta and the Organising Committee comprising of Mr. Ashok Kumar (Executive President) Mr. T.P.S Puri (Secretary) and Mr. Girish Nattu (Technical Director) are leaving no stone unturned to make the Yonex Sunrise India Open 2012 a successful one. BAI has previously organised the World Championship and Asian Championship successfully before.


Yonex India Open is part of a USD 200,000 prize money event. It is part of the 12 round Super Series circuit that begins in January and ends with the Super Series final in December. In terms of stature, the Super Series is only behind the Olympics/World championship and Super Series Premium.

Information Released for BAI on behalf of Mr Ashok Kumar, Executive President, Organizing Commettiee, Yonex Sunrise India Open 2012.

Competitiveness, climate, security Finn’s priorities Ministry of Finance release Finnish road map of EU presidency. Finland i...